गण्डकी र लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री को ?

गण्डकीमा कांग्रेसलाई पहिलो कार्यकाल दिन गठबन्धनको सहमति, लुम्बिनीमा अनिश्चित

काठमाडौँ — गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वका सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार निर्माणका विषयमा प्रदेश प्रमुखहरू अलमलमा देखिएका छन् । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार संयुक्त सरकार गठनको आह्वान गर्ने कि धारा १६८ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठन गर्न दिने भन्नेमा उनीहरू प्रस्ट हुन नसकेका हुन् । अन्योलकै कारण गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएको दुई दिन बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिएको छैन ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी शनिबार र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरी सोमबार विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त भएका छन् । दुवै जना गत पुसमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उक्त धारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । माओवादीसमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका दुवैले केही दिनमै विश्वासको मत लिएका थिए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएका कारण माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि भने अधिकारी र गिरीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएका हुन् ।

सुदूरपश्चिममा भने धारा १६८ (२) अनुसार दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले सुरुमै विश्वासको मत पाउन नसकेपछि धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । धारा १६८ (३) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । गण्डकीमा कांग्रेस र लुम्बिनीमा एमाले ठूलो दल हुन् ।

गण्डकीमा धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने माओवादीको माग छ । कांग्रेसको कोटामा प्रदेश प्रमुख नियुक्त पृथ्वीमान गुरुङले सोमबारसम्म सरकार गठनको आह्वान गरेका छैनन् । सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताले भने सोमबार काठमाडौंमा सुरुको कार्यकाल कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरेका छन् । ‘गण्डकीमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ, प्रदेश प्रमुखले सम्भवतः भोलि (मंगलबार) नै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुहुन्छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले कुन धारामा टेकेर सरकार गठनको आह्वान गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँको विवेकको कुरा हो ।’

लुम्बिनीमा भने एमालेले १६८ (३) अनुसार दलका नेता लीला गिरीलाई पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सोमबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पत्र दिएको छ । दलका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले मुख्यमन्त्री गिरी राजीनामा दिएर विश्वासको मत नपाएका कारण पदमुक्त भएकाले धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए त्यही धाराअनुसार अर्को सरकार गठनको विकल्पमा जान सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत नपाएपछि त धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने स्पष्ट भनिएको छ, यसमा प्रदेश प्रमुखबाट जालझेल नहोस् ।’

सत्ता गठबन्धन दलका ५३ सांसदले भने कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेस गरिसकेका छन् । चौधरीले प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यले संयुक्त र स्थिर सरकार बनाउन माग गर्दागर्दै अल्पमतको सरकार बनाउनेतर्फ लाग्न नहुने बताए । ‘हाम्रो संविधानले दिगो र स्थिर सरकारको कल्पना गरेको छ, त्यसको आधार हामीले पेस गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत गुमाएकै दिन पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्तिको दाबी गर्नु प्रदेशलाई अस्थिरतातर्फ लग्न खोज्नु हो ।’ प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा धारा १६८ (३) प्रयोग भएको थिएन ।

धारा १६८ (२) र १६८ (३) को प्रयोगका सम्बन्धमा संविधानविद्को मत पनि फरक देखिएको छ । ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले सोही धारामा टेकेर अर्को संयुक्त सरकार बनाउन निषेध गरेको छैन, विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा भने सिधै १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्छ,’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने । अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी भने संयुक्त सरकार बन्न सक्ने आधार र अवस्था रहँदासम्म अस्थिरता निम्त्यिाउने गरी अल्पमतको सरकार बनाउन नहुने बताउँछन् । ‘सरकार बनाउनुको पहिलो सिद्धान्त भनेकै दिगो, स्थिर र टिकाउ सरकार हुनुपर्छ भन्ने हो, दुई वा दुईभन्दा बढी दलले हामी मिलेर सरकार बनाउँछौं भनिरहेको अवस्थामा धारा १६८ (३) बाट अल्पमतको सरकार जन्माउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘भर्खरै निर्वाचन भएको छ, जबरजस्ती अल्पमतको सरकार बनाएर अस्थिरतातर्फ लानु संवैधानिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले उचित काम होइन ।’ ईकान्तिपुर