अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिएर हुँदैन, रोजगारी दिनुपर्छः कोइराला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पूर्वअयोग्य लडाकुहरुलाई रकम बाड्ने कुरा गलत भएको बताएका छन् । उनले पूर्वअयोग्य लडाकुलाई सहायता स्वरुप रकम सहयोग गर्ने भनि सरकारले गरेको निर्णय गलत भएको र यस्तो अनुचित कार्यको सबै तहबाट विरोध हुन आवस्यक रहेको बताएका छन् । यसलाई सच्याउन सबैले पहले गर्नुपर्ने कोइरालाको धारणा छ ।
बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गर्नुपर्ने र रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूलाई रकम नभई रोजगारी दिनुपर्ने डा. कोइरालाको भनाइ छ । अयोग्य भनिएका लडाकुलाई पैसा दिँदा अनुचित कार्यमा खर्च हुने भएकाले उनीहरुका लागि आवस्यक परे तालिमसहित उचित रोजगारीको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ ।
उनले भनेका छन्,‘विगतमा क्यान्टोन्मेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाबकिताब बुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र पूर्वशिक्षकहरूको पेन्सन दिन समेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्वअयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन । माओवादी नेतृत्वको सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गरौँ, रोकौँ र भविष्यका लागि सचेत बनौँ । उनीहरूलाई पैसा होइन, रोजगारी दिऊँ ।’
कोइरालाले विगतमा माओवादी सरकारमा आउँदा पनि यस विषयको समस्या सुल्झाउन आनाकानी गर्दै लम्व्याउनु अहिले र सरकारी ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीहरुको तलव र पूर्व शिक्षकहरुको पेन्सन दिन समेत नसक्ने अवस्थाको पूर्वअयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँढ्ने कार्य स्वीकार्य गर्न नसकिने बताएका छन् । माओवादी नेतृत्वको सरकारको रकम दिने निर्णय अनुचित भएको उनको भनाइ छ ।
तत्कालिन समयमा विवादित भएर अदालतले समेत प्रश्न उठाएपछि रोकिएको अयोग्य लडाकुहरुका लागि राहत दिने विषयलाई ६ वर्षपछि धानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदबाट रकम दिने निर्णय गराएका थिए । त्यो पनि मन्त्रिपरिषदमा माओवादी मात्र भएको समयमा । विगतमा बजेटमार्फत रकम दिने निर्णय भए पनि सर्वाेच्चले रोकिदिएको विषयमा यसपटक भने मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर कार्यानवनयमा ल्याइएको हो । मन्त्रिपरिषदले प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि यो काम अहिले गृहमन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
त्यसबेला अनमिनको प्रमाणिकरणमा नपरेका ४ हजार ८ पूर्व लडाकु थिए । उनीहरुलाई जनही २ लाख राहत दिने सरकारी निर्णय छ । यो विषय विसं २०७३ सालमै बजेटमार्फत राहतका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिएपछि विवादित भएर सर्वाेच्च पुगेपछि रोकिएको विषय हो । जनही दुई लाख हिसाब गर्दा ४ हजार ८ जनाका लागि कुल ८० करोड १६ लाख रुपैयाँ सरकारले वितरण गर्नुपर्छ हुन्छ । यो रकम अहिले सरकारका लागि निकै महत्वपूर्ण छ ।
