आलोपालोमा प्रधानमन्त्री बन्लान् माधव नेपाल ?

दाहालले दुई वर्ष, नेपाल र देउवाले डेढ/डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने तीन दलबीच मौखिक समझदारी भएको दाबी गरिएको छ ।
१० सिट भएको एकीकृत समाजवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिँदा ‘जनादेश’ को कदर नहुने कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले बताउन थालेका छन् । यही संकेत पाएर एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले ‘सरकार दुर्घटना’ मा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
काठमाडौँ — नयाँ गठबन्धन बन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । यो अनौपचारिक सहमतिप्रति एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले असहमति जनाए ।

एकीकृत समाजवादी र जसपाबिना दाहाल सरकारलाई बहुमत नपुग्ने अवस्था भएकाले अर्को सहमति भयो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मुखमा फागुन अन्तिम साता कांग्रेसलाई राष्ट्रपति, जसपालाई उपराष्ट्रपति र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपाललाई एक वर्षका लागि सरकारको नेतृत्व दिन देउवा र दाहाल सहमत भए । दाहालले दुई वर्ष, नेपाल र देउवाले डेढ/डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने मौखिक समझदारी तीन दलबीच भएको त्यसबेला बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । गठबन्धनभित्रै भने नेपाल प्रधानमन्त्री हुनेमा आशंका छ ।

‘सुरुमा प्रचण्डले तीन वर्ष, देउवाले दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो, माधवले नमानेपछि प्रचण्डले दुई र अरू दुई नेताले डेढ/डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने मौखिक सहमति भएको हो,’ ती नेताले भने, ‘त्यसबेला गठबन्धनको बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने थियो । त्यसैले मौखिक सहमति भयो । गठबन्धनमा विभिन्न चलखेल भइरहन्छन्, यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, अहिले भन्न सकिन्न ।’ स्रोतका अनुसार त्यो बैठकमा दाहाल, देउवा, नेपाल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र एकीकृत समाजवादी उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला थिए ।

त्यही सहमतिअनुसार कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र जसपा नेता रामसहाय यादव उपराष्ट्रपति बनिसकेका छन् । दाहाल सरकार सातौं महिनामा चलिरहेको छ । तीन नेताबीचको सहमति कार्यान्वयन हुने अवस्थामा दाहालले अझै १५ महिना सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । गठबन्धनका एक वरिष्ठ नेताका अनुसार यसपछि सरकारको नेतृत्व नेपाललाई दिने बचन देउवा र दाहालले दिएका छन् । तर, गठबन्धनभित्र १० सिट भएको एकीकृत समाजवादीलाई प्रधानमन्त्री दिने कि नदिने भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । कांग्रेसभित्र ३२ सिट जितेको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । ‘१५ महिनामा नेपालको राजनीति के–के हुन्छ, अहिले भन्न सकिँदैन, सरकारको नेतृत्व कता पुग्छ भन्न सकिँदैन,’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले भने ।

१० सिट भएको एकीकृत समाजवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिँदा ‘जनादेश’ को कदर नहुने कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले बताउन थालेका छन् । यही संकेत पाएर एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले ‘सरकार दुर्घटना’ मा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । नेपालले बजेट पारित गर्नुअघि जेठ अन्तिम साता संसद् भवनबाट निस्कने क्रममा कांग्रेस र माओवादीले बजेटमा एकलौटी गरेको बताएका थिए ।

‘साथीहरू असन्तुष्ट र आक्रोशित हुनुहुन्छ, के हुन्छ भन्न सकिँदैन, यही पाराले जाने हो भने सरकार दुर्घटनामा जान्छ कि भन्ने डर लाग्छ,’ उनले भनेका थिए । जसपाले पनि त्यहीबेला बजेटमा संशोधन नभए बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफैं जसपा सांसदलाई ‘बजेट मिलाउने’ आश्वासन दिएपछि बजेट पारित भएको थियो । संसद्मा २ सय ५५ उपस्थित सांसदमध्ये पक्षमा १ सय ४७ मत पर्दा विपक्षमा १ सय ८ मत परेको थियो । जसपाले पक्षमा मत नदिएको भए बजेट असफल भई सरकार संकटमा पर्ने सम्भावना त्यसबेला टरेको थियो ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न कसरत गरिरहेकाले गठबन्धनको आयु यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । कांग्रेसकै दोस्रो तहका नेताहरूले एमाले नेतृत्वसँग पनि सम्भावित गठबन्धन बनाउनेबारे अनौपचारिक संवाद गरिरहेकाले यो गठबन्धन पाँच वर्ष टिक्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ एमालेले जसपाले नेतृत्व गरेको मधेश प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेको छ । एमालेले मधेशमा जसपालाई समर्थन गर्नुको अर्को अर्थ संघीय सरकारका लागि ढोका खुला राख्नु हो । जसपाले समर्थन नगर्दा दाहाल सरकार संकटमा पर्ने अवस्थालाई बुझेर एमालेले मधेश प्रदेश कार्ड खुला राखेको हो ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले तीन दलका शीर्ष नेताबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने ‘सामान्य बुझाइ’ रहेको बताए । ‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सामान्य बुझाइ हो,’ उनले भने, ‘त्यसबेला भएको मौखिक समझदारी कार्यान्वयन होला ।’ एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रतिनिधिसभामा दलहरूको प्रतिनिधित्व हिसाब गर्दा तरल राजनीतिक अवस्था भएको बताए । ‘संसद्को बनोट र तरल राजनीतिक परिस्थिति भएकाले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी सजिलो छैन,’ उनले भने ।

माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले अहिले गठबन्धनमा भएको समझदारी कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास गर्न सकिने बताए । ‘सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बेला आएको छैन, समझदारी कार्यान्वयन गर्दा मात्र गठबन्धन बलियो हुन्छ,’ उनको भनाइ छ ।

पत्रकार नेत्र पन्थीले लेखेको ‘लेफ्ट–राइट’ पुस्तकमा भने दाहाल र देउवाबीच तीन र दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति भएको दाबी गरिएको छ । ‘१७ माघ २०७९ राति बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गोप्य सहमति भयो– राष्ट्रपति कांग्रेसले पाउने, सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले तीन वर्ष र देउवाले दुई वर्ष गर्ने । डिनरसहित मध्यरातमा भएको सहमतिको साक्षी प्रचण्डकी छोरी गंगा र देउवापत्नी आरजु थिए,’ पुस्तकमा उल्लेख छ । यसमा गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

सरकारले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण पक्राउ गरेपछि देउवा असन्तुष्ट छन् । यो अनुसन्धान बढ्दै जाँदा पत्नी आरजुसम्म पुगे गठबन्धन संकटमा पर्नेछ । त्यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत तानिए भने पनि गठबन्धनलाई प्रभाव पार्नेछ ।

समाजवादीभित्र समीक्षा : ‘सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेन’

एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा आफू सहभागी सरकारको कामकारबाहीमाथि समीक्षा गरेको छ । बैठकमा नेताहरूले सुशासनका क्षेत्रमा सरकारको काम राम्रो भए पनि मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधारलगायत जनसरोकारका विषयमा अपेक्षित प्रगति नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

पार्टी गठनको करिब २२ महिनापछि पार्टी निर्माण रणनीति तय गर्न एकीकृत समाजवादीले सचिवालय बैठक गरेको हो । बैठकमा आगामी दिनमा पार्टी निर्माण, गठबन्धन, सरकारको काम, एमसीसी परियोजनालगायत विषयमा सचिवालय सदस्यले धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको महासचिव घनश्याम भुसालले जानकारी दिए । ‘पार्टी निर्माणको अभियान चलाउन केन्द्रित बैठकमा सबै विषयमा धारणा राख्ने काम भइरहेको छ’ उनले भने, ‘गठबन्धन, सरकारको काम, समाजवादी मोर्चाको निर्माणलगायतमा समीक्षा हुँदै छ । हामी सार्थक निष्कर्ष निकालेर अघि बढ्छौं ।’

एकीकृत समाजवादी प्रचार विभाग प्रमुख जगनाथ खतिवडाले जनताको पक्षमा सरकारका काम प्रभावकारी नभएको भनाइ नेताहरूले राखेको बताए । ‘कतिपय विषयमा सरकार ठीक ढंगले चलेको छैन भन्ने विचार आएका छन्,’ उनले भने, ‘योभन्दा पनि हामी पार्टी बलियो बनाउन केन्द्रित छौं ।’ बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी गठन भएको २२ महिनाको समीक्षा गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दूरगामी घात भएको आरोप लगाएका थिए ।

एकीकृत समाजवादी भौतिक र कृषि गरी दुई मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी छ । एमाले–माओवादी गठबन्धन फागुन अन्तिम साता भत्किएपछि एकीकृत समाजवादी सरकारमा गएको हो ।